Logo

Tag: महालेखा परीक्षकको कार्यालय

महालेखाले खटायो विज्ञ टोली

-रिपोर्टर्स नेपाल/संवाददाता

काठमाडौं, जेठ १७ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले आग्रह गरेबमोजिम

विस्तृत पढ्नुहोस
सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै विद्यार्थी

काठमाडौं, वैशाख २। चार वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन् । जब कि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले भने यही अवधिमा ४७.५५ प्रतिशत विद्यार्थी बढाउन सफल भएका

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै

विदेशी ऋण खर्चै नगरी ब्याज तिर्दै सरकार

काठमाडौं, असार ३० । सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त

बेरुजु फछ्र्यौटलाई अभियानका रुपमा अघि बढाऔँ : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ,१५ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु बढिरहेको देखाएकाले बेरुजु फछ्र्यौटलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएकि छिन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छः स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ

काठमाडौं, भदौ ७ । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली

सामाजिक सञ्जाल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने

काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा समेत सेवा उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल बैठक गर्न मिल्ने एप्लिकेसनहरूलाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनः जताततै अनियमितता

काठमाडौं, भदौ ६ । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको

जुम्लाका आठ स्थानीय तहमा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु

खलङ्गा, १० साउन: जुम्लाका आठ स्थानीय तहको रु ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ

महालेखाको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश

काठमाडौं, २६ कात्तिक । संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको अधिकारसमेत खोस्नेगरी कानुन बनेपछि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसदबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ २०७६