काठमाडौँ, १४ जेठ : बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र सामाजिक न्यायका अभियन्ताहरुले अन्तरजातीय विवाहको निहुँमा रुकुममा भएको दलित युवाको हत्याबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक छानविन आयोग
काठमाडौँ, १६ वैशाख : विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन शुरु गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ अध्यक्ष शन्तराम बिडारी, काठमाडौँ जिल्ला वार एशोसिएशनका अध्यक्ष
भक्तपुर, २५ फागुन : वाग्मती प्रदेशमा गतवर्ष भन्दा यसवर्ष महिलामाथि हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ११०औ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका
काठमाडौ, माघ ७ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा २०१८ कोभन्दा
काठमाडौँ, २५ माघ : मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीले जनताको ठूलो त्याग र उत्साहबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नेताहरुको भ्रष्ट आचरण, तिनलाई राज्य संयन्त्रबाट हुने उन्मुक्ति र दण्डहीनताका कारण खतरा बढेको बताएका छन्
काठमाडौँ, १६ माघ : एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था विषयक प्रतिवेदनमा विस्तृत
कैलाली, १४ मा : हिंसा न्यूनीकरण गरी मानवअधिकारमैत्री नगरपालिका बनाउने उद्देश्यले गौरीगङ्गा नगरपालिकास्तरीय सञ्जाल हिंसा निगरानी समूहका लागि ‘क्षमता अभिवृद्धि’ तालीम सोमबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । एफएमडिसी तथा विकास
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ मा ६६६ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष राज्य र गैरराज्य पक्ष गरी ६४० पीडित बनेका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सोमबार
सुर्खेत, ११ पुस : कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानवअधिकार रक्षाका सवालमा राज्य निकायभन्दा बढी चनाखो नागरिक सङ्गठन बन्नुपर्ने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अगुवाइमा बिहीबार
१ पुस । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीनमा मानवअधिकारको अवस्थामा ऐतिहासिक रुपमा सुधार भएको बताएका छन् ।सोमबार बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने – चीनमा मानवअधिकारको
काठमाडौं, कार्तिक १७। सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग पदाधिकारीविहीन भएको ९ महिना बित्दा पनि सरकारले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । तत्कालीन सरकार र तत्कालीन माओवादीबाट भएको गम्भीर