काठमाडौं, २२ भदौ । सर्वोच्च अदालतले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ लाई आवश्यक परिमार्जन गर्न
