काठमाडौं, असार १ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम