काठमाडौं, बैशाख १६ । सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दैै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ