साउन १८, काठमाण्डौ । राजनीतिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने कतिपय राजनीतिक विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने क्रम बढ्दो छ । राजनीतिक पार्टीको आधिकारिकता होस् वा कारवाहीमा परेका