काठमाडौँ, २६ भाद्र। सर्वोच्च अदालतले वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदीहरूलाई कैद माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।