काठमाडौँ, १३ जेठ: राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी
काठमाडौं, १५ बैशाख । नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोप राष्ट्रवाद र जातीयताको वस्तु नबनाउन तथा त्यसलाई सबैले खरिद गर्न सक्ने सबैको सहज पहुँचको सार्वजनिक सामग्री हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सङ्कटको घडीमा
काठमाडौं, बैशाख १० । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय,
काठमाडौं, बैशाख ९। कम समय र दूरीमा तराईलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्न निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराईरमधेस जोड्ने द्रुुतमार्गको दोस्रो चरणको कार्य निजगढ तर्फबाट सुरु हुने भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोमिटर रहेको
काठमाडौं, बैशाख ८ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि तोकेको सिलिङप्रति मन्त्रालयहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्न सक्ने कठोर
काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १०
वीरगञ्ज, चैत २ । सरकारले बजेटमार्फत वर्षेनि राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई बजेट छुट्ट्याउने गरे पनि त्यस्ता योजना तोकिएको समयमा पूरा हुन भने सकेका छैनन् । औचित्य र आवश्यकताभन्दा आग्रहलाई योजना छनोटको
काठमाडौं, फागुन १३ । सरकारले छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा’ तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, फागुन ११ । ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ । आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एक्शन रूम, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित
काठमाडौं, माघ २० । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाललाई उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको
काठमाडौं, माघ १६ । २ वर्षअघि निकै तामझामका साथ ‘सबैका लागि रोजगार: संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीबारे अध्ययन शुरू भएको छ । यो कार्यक्रम दुरुपयोग
काठमाडौं, माघ ९ । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा उत्साहजनक खर्च गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने
