झापा, ३० मङ्सिर: प्रदेश नं १ स्तरीय ‘रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति’ गठन गरिएको छ । पालिकाहरुले चलनचल्तीको जग्गाको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन ढिलासुस्ती
