काठमाडौं, २८ जेठ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय आएसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ
सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय,
काठमाडौं, जेष्ठ २४ । समावेशी समानुपातिक सिद्वान्तको भावना र मर्म बिपरित प्रकाशित गरिएको भन्दै लोकसेवा आगोगको बिज्ञापन खारेजीको माग गरिएको छ । अखिल नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ, आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय
सांसदले लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन संविधान र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाउँदै सच्याउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सांसदले
सुर्खेत, ९ चैत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को ३८औँ बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन
