काठमाडौं, २४ पुस । दुई महिनाअघि संसदबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। विज्ञापन ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन