काठमाडौँ, ७ पुस : राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद
काठमाडौँ, ६ पुस : विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । सङ्घीय संसद्को यस पाँचौँ अधिवेशनअन्तर्गत विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने सङ्घीय
काठमाडौँ, ३ पुस : विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालयले तयारी पूरा गरेको छ । सभामुखको रिक्तताका कारण अधिवेशन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको
काठमाडौँ, ३० मङ्सिर : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले हालै सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, ५ मंसिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन विधेयक तयार गरी संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालय, उच्च शिक्षा र
पोखरा,२ कात्तिक : गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई हिजो प्रमाणीकरण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले असोज २८ गते प्रमाणित
पोखरा, १५ असोज :गण्डकी प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित
खस्यौली, १० असोज । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले करीब २० महीनाको अवधिमा ४८ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा विसं २०७४ माघ २१
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले सेफगार्ड, एन्टी– डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ
काठमाडौं, भदौ २२ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राजश्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० पहिलो संशोधन २०७६’ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले
काठमाण्डौ । सरकारले ल्याएका दर्जनौं विधेयक यतिबेला अलपत्र छन् । कुनै विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक दल एवं नागरिक स्तरमा तीब्र आलोचना भएर रोकिएका छन् त कतिपय संसदीय समितिमै अलपत्र परेका छन्
काठमाडौं १० साउन । नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार
