काठमाडौँ, १५ पुस : एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरवृद्धिका लागि अपर्याप्त बजेट, अर्कातिर निजी विद्यालयको बढ्दो व्यापारीकरण ! यस्तो स्थितिमा समाजवादोन्मुख संविधानअनुकूल मानिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति,