काठमाडौं, २५ मंसिर । विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारवाही