काठमाडौं, वैशाख २३ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को तुलनामा यसपटक प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानकै उपेक्षा गर्दा महिलाको उम्मेदवारी कम देखिएको
काठमाडौं, बैशाख ११ । हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निमार्णसँगै औपचारिक
काठमाडौं, बैशाख ११ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि न्यायालयको कार्य व्यवस्थापनमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। मुद्दाको बढ्दो चाङ, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा निराशा बढ्दै गएको छ। संघीयतापछि सर्वोच्च, जिल्ला
वास्तवमा बितेका ५ वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन नै भएन । एकातिर, संघीयतालाई यसले धान्न सक्नेभन्दा बढी आलोचना गरियो । अर्कोतिर, राज्यको केन्द्रिकृत ढाँचालाई सही अर्थमा संघीयकरण गरिएन । प्रादेशिक सरकार संघीय
काठमाडौं, चैत २६ । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप)सहितको १० वर्षे रणनीतिक योजना बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले
काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप) भोलि बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले
ईलाम, माघ २१ । देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला सदरमुकामहरूको चहलपहल घटेका बेला व्यापारिक हिसाबले सर्वसाधारण आकर्षित गर्न स्थानीय सरकार क्रियाशील छ। राज्य पुनर्संरचना हुँदा १० स्थानीय तहमा विभाजित भएपछि इलाम
काठमाण्डौ । संघीयता कार्यान्वयनको एउटा अभिन्न पाटो कर्मचारी समायोजनले अझै पूरा निकास पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा त यो झनै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो बन्दै गएको छ । समायोजनले दिएको सकसका कारण
