काठमाडौँ, २ पुस। सरकारले नागरिकका मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए, नभएको अध्ययनका लागि चार तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय