काठमाडौं, चैत १० । अहिलेसम्म कानुन निर्माणमा जनताका प्रतिनिधि मात्र संलग्न हुन्थे, उनीहरू नै जनताका तर्फबाट विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी हुन्थे। तर