काठमाडौं, पुस ३० । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या