काठमाडौं, २३ साउन । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यामान कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । गत २०७९ मंसिर ४ गते
