काठमाडौँ, २४ वैशाख । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान प्रभावकारी नभएको बताएको छ । आयोगले गरेको अध्ययनमा कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा
काठमाडौं, असार १३ । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २५९ मा
साउन १९, काठमाण्डौ । राजनीतिक चलखेल र भागवण्डाका कारण ८ वटा संवैधानिक आयोगहरुको गठन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरुको संख्या १३ वटा छन् ।
