Logo

Tag: सर्वेच्च अदालत

दाहालविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं, माघ २० । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ। रिटमाथि मंगलबार (आज) सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता

विस्तृत पढ्नुहोस
समय समन्वय गर्न आग्रह

काठमाडौं, माघ १४ । निवेदकतर्फकै बहस लम्बिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा निवेदकबीच समन्वय गर्न इजलासले आग्रह गरेको छ । सोमबार दिउँसोबाट बहस प्रारम्भ गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मङ्गलबार पनि दैनिक

संवैधानिक इजलासमा बहस जारी

काठमाडौं, माघ ८। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या बढेपछि संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि समय तोकेको छ । बुधबार बहसको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाँकी सुनुवाइका

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जस्तो विघटन अधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर

काठमाडौँ, ४ माघ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको

‘राष्ट्रपतिको कार्य सीडीओको जस्तो’

काठमाडौं, पुस ९ । कानुन व्यवसायीहरुले संघीय संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रपतिबाट सीडीओको जस्तो कार्य भएको प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बताएका छन् । संघीय संसद्लाई विघटन गर्ने सिफारिसलाई कार्यान्वयन

निःशुल्क कोरोना परीक्षणबारे सरकारले दियो पुनरावलोकन निवेदन

काठमाडौं, कार्तिक १८ । सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण

अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको निवेदन

काठमाडौँ, ३१ जेठ । कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका राजस्व

पाँच दिन यता देखिएको छैन अन्यमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण

काठमाडौं, २८ चैत । पछिल्लो पाँच दिनमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का लागि गरिएका सबै नमूना परीक्षणमा भाइरस फेला परेको छैन । मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिनू : सर्वोच्च

काठमाडौँ, २८ चैत । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलद्वारा