Logo

Tag: सर्वोच्च आदालत

फणीन्द्रलाई सांसदबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

-रिपोर्टर्स नेपाल/संवाददाता

काठमाडौं,१० असार । सर्वोच्च आदालतले गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको एकल इजलासले सो

विस्तृत पढ्नुहोस
रबिले पाए नेपाली नागरिकता

काठमाडौं, १५ माघ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता पुन:प्राप्ति नगरेको भन्दै सांसद् पद नै खारेजी गरिदिएका रबि लामिछाने नेपाली नागरिकता पाएका छन्। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर पुन: नागरिकता लिएका

होटलहरुले लिने ‘सर्भिस चार्ज’ अमान्य : सर्वोच्च अदालत(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, १२ माघ । होटल, रेष्टुराँ तथा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले लिने सर्भिस चार्ज अमान्य भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। बुधबार राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायरगरेको मुद्धाको फैसला गर्दै

बिनासुनुवाइ न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छ?

काठमाडौं, कात्तिक १ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु ठीक १० दिनअघि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस ग-यो । सिफारिसअनुसार भोलिपल्टै संसदीय सुनुवाइका लागि परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष

गोलाप्रथाबाट पेशी तोकियो तर न्याय सम्पादन हुन सकेन

काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अनुपस्थितिका कारण अन्योलका बीच सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए पनि न्याय सम्पादन हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित अस्पतालमा उपचार गराइराखेका

न्यायालय विवादः अब गोला प्रक्रियाबाट पेसी

काठमाडौं, मंसिर २ । गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको दैनिक पेसी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान उन्मुखतिर गएको छ। झन्डै चार सातादेखि अवरुद्ध न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमा

नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित

काठमाडौं, कार्तिक १५। प्रधानन्यायाधीशको चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको गर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित भएका छन् । न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण एक सातामा १ हजार बढी

निगमको विज्ञ सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं, भदौ २६ । सर्वोच्च आदालतले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’मा सहदेव बोगटीको नियुक्ति गरिएको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश