काठमाडौं, १ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका (पालिका) का पदाधिकारीसम्बन्धी दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च