काठमाडौँ, १८ जेठ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको भन्दै सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवद्र्धन