१५ माघ : लामोसमय देखि चलिरहेको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनले भारतमा व्यापक रुप लिएको छ । युरोपेली संघको संसदमा भारतको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनबारे बहस सुरु भएको