काठमाडौं, १९ जेठ । शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
काठमाडौं, कार्तिक २८ । ओरालो लागेको शिक्षाको बजेटलाई वृद्धि गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजना तयार गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रारूप सन् २०२०–२०३० ९२०७६–२०८७० स्वीकृत गरेको छ ।
