काठमाडौं, ८ फागुन । प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफू तथा आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।