काठमाडौं, जेठ २० । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट नआएको
काठमाडौं, जेठ २० । सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतबारबाट छलफल प्रारम्भ हुने भएको छ। तीन दिनसम्म हुने गरी तय गरिएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले र
काठमाडौं, जेठ १८। सरकारले चालु आगामी आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आ.व.का लागि शिक्षामा बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो भने आगामी आ.व.को
काठमाडौं, जेठ १८। बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ। हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएका कतिपय
काठमाडौं, जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कुल २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अन्तरसरकारी
काठमाडौं, जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट मार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा व्यापक कटौति गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले
काठमाडौं, जेठ १६ । मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ। संघीयताको मर्मविपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले संघीय शासन प्रणाली अनुरूप संघ र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्यमीता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारीसधानमा इन्धन, सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचार लगायतका सामान तथा
काठमाडौं, जेठ १६। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा
काठमाडौं, जेठ १६ । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा.
