काठमाडौं २७ असार । ‘कुनै पनि तहका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम–कारबाहीमा प्रभाव पर्नेगरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख–रचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाइने
