विनियोजन विधेयक, २०७६ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा खर्च कटौतीको