वैशाख २६, काठमाण्डौ । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माणले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनताबाट निवार्चित स्थानीय जनप्रतिनिधी निरीह बन्दा देशैभरका