काठमाडौँ, २१ वैशाख । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता भएसँगै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिताभित्र बसेर प्रचारप्रसारमा विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।
प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यकको मान मर्यादाप्रति आँच पुग्ने कार्य नगर्न÷नगराउन सचेत गर्दै आयोगले आचारसंहिता पालना भए÷नभएकाबारे अनुगमन गर्न अधिकतम जनशक्ति परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको हँुदा केन्द्रीय र जिल्लास्तरको संयन्त्रमार्फत अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि सहसचिवस्तरका कर्मचारी परिचालन गरिएको र सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको नेपाल प्रेस काउन्सिलले अनुगमन सुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका एक हजार ५०० को हाराहारीमा निवेदन परेको जानकारी दिँदै उहाँले आचारसंहितका घटनाको अनुगमनका लागि स्थानीय तहसम्म निगरानी र पहुँच पु¥याउन आयोग कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
उम्मेदवारीसँगै आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्नसक्ने भएकाले उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकिएकाले सो सीमाभित्र बसेर प्रचारप्रसारमा जुट्न तथा उम्मेदवारलाई गर्ने सहयोग रकम पारदर्शी होस् भन्नका लागि बैंकमार्फत मात्र सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आयुक्त शाहले बंैकमार्फत हुने सहयोग रकमको निगरानी गर्न राजस्व प्रशासनका कार्मचारीलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा रु एक लाखसम्म जरिवाना र निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गरेमा जरिवानासहित जेल सजाय हुने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारलगायत सरोकारवाला सबैबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुनेमा आयोगको विश्वास छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कुनै साम्प्रदायिक भावना फैलाउने गरी मत माग्न वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन भने प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी कसुर मानिने कार्य गर्न वा गराउन वा त्यस्तो कार्य गर्न उक्साउन नपाउने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ ।
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको परिणामका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न पाइने छैन । दल वा उम्मेदवारले आचारसंहिता पालना नगरेमा रु एक लाखसम्म जरिवान र जेल सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था, स्थानीय तह वा कुनै परियोजनाको साधनस्रोत र सम्पत्ति आफ्नो पक्ष वा अर्काको विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न वा गराउन, मतदातालाई नगद, जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर आयोजना गर्न वा मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न पाइने छैन ।
स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक वा भेला गर्न नपाइने जुलुस, आमसभा, ¥याली र भेला गर्नुअघि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई समय, मिति र स्थानका बारेमा कम्तीमा ४८ घन्टा अगाडि नै जानकारी गराउनु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । रासस
