काठमाडौं, २३ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच द्धन्द्ध बढाउन नदिनको लागि पनि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माँग गरे ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले स्वेच्छचारी गर्न मिल्दैन भन्दै कार्यपालिका पछिल्लो समय स्वेच्छचारी निर्णय गर्नतिर लागेकोले यस्तो अवस्था आएको समेत जिकिर गरे । उनले पछिल्लो समय राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच शीतयुद्ध चलेको बताउँदै सकेसम्म यसलाई चाँडो नै निराकरण गर्नुपर्ने बताए ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव ज्ञवालीले अहिलेको तीन अगंवीचको शीतयुद्ध अन्त्य गर्नको लागि महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माँग गरे । उनले भने,‘किनकी यो प्रस्ताव पारित हुने आधार पनि छैन, यो जान्दाजान्दै किन प्रस्ताव ल्याईएको हो ?’ उनले सरकारले गलत काम गरेको कुरा दुनियाँलाई थाहा भएको अवस्थामा हिजोको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्वयम सरकारको लागि पनि सेफ ल्याण्डिङ् भएको दाबी गरे । उनले भने,‘अब घट्ना चर्काउनेतिर भन्दापनि सल्ट्याउनेतिर जानुपर्छ ।’
ज्ञवालीले अहिलेको संसद भर्सेस न्यायालयको स्थिति टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘म दाबीका साथ भन्छु, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सुरक्षित अवतरण गराएको छ, फैसला स्विकार गरेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले पछिल्लो समय व्यवस्थापिका–संसदकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको भूमिका त्यति राम्रो नभएको समेत जिकिर गरे । उनले भने,‘सभामुखले मर्यादा बिर्सिनुभएको छ, उहाँले सहमतिको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गर्नुभएको छ, अनि ट्विटरमा जवाफ दिएर बस्न मिल्छ ? सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी हल्का रुपमा लिनुहुँदैन् ।’ यद्धपी उनले आफूहरु आवेश र उत्तेजनामा नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो पार्टीको प्रमुख ध्यान नै यतिवेला निर्वाचनतर्फ भएकोले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर केही नसोचेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो सरकार नालायकीपनको शिखरमा पुगेको दुनियाँलाई थाहा छ, तर अहिले हाम्रो ध्यान चुनावमा केन्द्रित छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग्नेतिर हामीले सोच्दापनि सोचेका छैंनौं ।’
त्यस्तै उनले जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सबै हिसाबले अव्यवहारिक भएको कुरा आफ्नो पार्टीले उठाउँद आएकोले यसलाई बजेट अगावै जेठ १०, ११ वा १२ गतेमध्ये कुनै एक दिन गर्दा उत्तम हुने प्रतिक्रिया दिए ।
