काठमाडौं, २३ बैशाख । नागरिक अगुवाहरुले न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने काम भएको र त्यसले न्याय मर्ने अवस्था सृजना भएको भन्दै न्यायपालिका र लोकतन्त्रलाई बचाउ अभियान सुरु गरेका छन्।
न्यायपालिका र लोकतन्त्र बचाउ अभियान अन्र्तगत नागरिक अगुवाले प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोग विरुद्ध नागरिक संजाल नामको व्यानरमा शनिबार राजधानीमा प्रर्दशन गरेका छन्। अदालतले न्यायिक काम गर्दा सोही विषयवस्तुलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाएको विरोध र त्यस बारेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको समर्थनमा कानुन व्यवसायीलगायत नागरिक समाजका अगुवाले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका हुन्।
मण्डलामा भएको विरोध प्रर्दशनलाई सम्बोधन गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप रोक्दै महाअभियोगको विषय टुंग्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायलयको भएकाले थप विवाद नगरी विषय लाई टुंग्याएर जानुपर्ने सुझाव दिए।
न्यायपालिका र लोकतन्त्र बचाउ अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले प्रजातन्त्र खतरामा पार्ने षडयन्त्र अनुरुप न्यायपालिकामाथि हस्तक्षप गर्ने काम भएको र त्यसले न्याय मर्ने अवस्था सृजना गरेकाले आफूहरु आन्दोलित भएको बताए।
कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार खोस्नु हुँदैन भन्ने सन्देशका साथ न्याय बनाउ अभियान सुरु गरिएको बताए।
अधिकांश कानुन व्यवसायीको उपस्थिति रहेको न्यायपालिका र लोकतन्त्रलाई बचाउ अभियानमा विभिन्न पेशामा संलग्न नागरिक सहभागि थिए। सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्तारुढ दलले संसदको विशेषाधिकार हनन भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिने तयारी गरेको छ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे
