Logo

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गरिने



काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले पुनःनिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिने विषय समावेश गरिएको छ । पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गरिने भएको छ ।

भूकम्पले भत्किएका पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माणलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ ।

रणनीतिक सडकलाई महत्व

रणनीतिक महत्वका सडक सञ्जाल निर्माणलाई सरकारले महत्वका साथ अघि बढाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रणनीतिक महत्वका सडक, मेट्रो रेललगायत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

रज्जुमार्ग र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई सरकारले आगामी आवमा अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

रणनीतिक महत्व र प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइने र निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहका सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पु¥याउने गरी सडक सञ्जालको विकास गरिनेछ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको विकासलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

गतिशील सहर

प्रत्येक सहरको प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा गतिशील सहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले जनाएको छ ।

सहर र गाउँको सम्बन्ध मजबुत गर्दै व्यवस्थित एवम् समृद्ध गाउँ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । प्रदेश राजधानीमा सहरी पूर्वाधारको विकास गरिने, एकीकृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ सहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न तथा क्षमतायुक्त बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्