काठमाडौ, १५ जेठ । सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार बिनियोजन गरिएको छ ।
ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन पाउने छैन । सहायक ठेक्काका लागि पनि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।
सरकारी सवारी दुरूपयोग हुन रोक्ने, मर्मत खर्च घटाउन बिशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।सार्वजनिक सेवा प्राप्ती जनताको अधिकारको रूपमा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
