काठमाडौं १७ जेठ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई उम्मेदवारी मनोनयनमा रहेको कानुनी जटिलताको हल खोज्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले जेठ ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई असार ९ मा सार्नुका साथै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने आन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को उक्त प्रावधानले राजपालाई आधिकारिक रुपमा उम्मेदवारलाई टिकट दिन नै समस्या परेको छ ।
संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको राजपाले उक्त हस्ताक्षर विवरण आयोगमा बुझाएको थिएन । ‘दल दर्ताको प्रक्रिया नै पूरा नगरेको राजपाले उक्त विवरण बुझाउने कुरा त भएन,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सह सचिव सूर्यप्रसाद शर्माले भने ‘राजपमा एकीकरण भएका ६ मलमध्ये कुनैले उक्त हस्ताक्षर विवरण बुझाएको छैन ।’
हालकाे दफा
मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्र उम्मेदवारलाई टिकट वितरणको अख्तिायरी पाएका पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर विवरण आयोगमा बुझाएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोमले पहिलो चरणको चुनावमा भाग समेत लिएको थियो ।
बाहेकका दलले उक्त हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको थिएन । राजपामा एकीकृत भएका ६ वटा दलमध्ये कुनैलेपनि उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेपछि उम्मेदवारी मनोनयनमै कानुनी अड्चन आएको छ ।
सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दलगत रुपमा उम्मेदवारी दर्तामै राजपाका अगाडि देखिएको समस्या हल गर्न ऐन संशोधनको निर्णय भएको बताए । कान्तिपुरबाट
