लन्डन, ३० जेठ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले मङ्गलबार विपक्षी दलसँग सरकार निर्माणका लागि वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ । जुन वार्तालाई प्रधानमन्त्री मेको कार्यकालको एक कठिन वार्ताका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।
उहाँले आफ्नो सरकारका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गर्नका लागि मङ्गलबार बेलायतको कट्टरपन्थी मानिएको नर्दन आइरिस पार्टीसँग सो वार्ता गर्न लाग्नुभएको हो ।
यस वार्ताबाट उहाँले आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि आफूलाई बहुमत दिलाउनुपर्ने छ । अन्यथा उहाँको दलले सरकारको निरन्तरताको बैधानिक हैसियत राख्ने छैन ।
बेलायतमा हालै भएको मध्यावधी संसदीय निर्वाचनमा उहाँको कन्जरभेटिव पार्टीले बहुमत हासिल गर्न सकेन । सोही कारण उहाँले अर्काे दलसँगको सहकार्यमा मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
उहाँले मङ्गलबार नर्दन आइरिस पार्टीका प्रमुख अर्लेन फोस्टरसँग भेटवार्ता गर्नुहुने छ । उत्तरी आयरल्याण्डको सो दललाई बेलायतमा अल्ट्रा कन्जरभेटिव अथवा कट्टरपन्थी दलका रुपमा लिइन्छ ।
उहाँले सो दलसँग वार्ता गरेर आफ्नो सरकारका लागि समर्थनको चाँजो मिलाउनुलाई एक कठिन कार्यका रुपमा यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले ब्याख्या गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कन्जरभेटिव पार्टीले संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि संसदको कुनै दलले कम्तीमा पनि ८ स्थान आवश्यक पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री मेले वार्ता गर्न लागेको सो दलको हाल संसदमा १० स्थान रहेको छ । सो दलले समर्थन गरेमा मेका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त हुने स्पष्ट छ ।
उक्त मध्यावधी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीले पनि स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेन । जसले गर्दा अर्काे कुनै सानो एक दलको सहारा लिएर मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री मेलाई निर्वाचनको समय नपुग्दै अर्थात करिब तीन बर्षअगावै मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरेकोमा यसअघि नै पार्टीभित्रैबाट चर्काे आलोचना भएको थियो ।
निर्वाचनको केही समय अघि लन्डनमा पछिल्लो पटक भएको आतङ्ककारी हमलाभन्दा अघिको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको पक्षमा जनमत बढी भएको जस्तो देखिएपनि निर्वाचाको आह्वानसँगै यो हमलाका कारण उहाँको अलोकप्रियता सुरु भएको थियो ।
यसको फाइदा यहाँको लेबर पार्टीका नेता जेर्मी कर्बिनका पक्षमा गयो । तर सो पार्टीले पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न भने सकेन । जसका कारण अबको सरकार मिलिजुली हुने भएको हो ।
बेलायतमा आतङ्ककारी हमलाको त्रास बढ्दो मात्रामा रहेकाले पनि निर्वाचनमा सुरक्षाका विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उब्जिएको थियो ।
शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको हो । सोही कारणले गर्दा पनि उहाँको लोकप्रियता पछिल्लो समयमा घट्दा निर्वाचन परिणाम पनि त्यस्तै प्रकृतिको आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
उहाँलाई राजिनामा दिन विपक्षी लेबर पार्टी र आफ्नै पार्टीबाट पनि व्यापक मात्रामा दबाब आएको थियो । प्रधानमन्त्री मेले आफूले राजिनामा नदिने र बरु अर्काे दलसँगको वार्तापछि सरकारका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । रासस/एएफपी
