काठमाडौ, ३० जेष्ठ । स्थानीय तहको संख्या नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (अस्वीकार) गरिदिएको छ।
स्थानीय तह बढाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको उक्त मुद्दामा दुवैपक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको भन्दै उक्त निवेदन दरपीठ गरेको हो। सरकारले केही समयअघि तराई/मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताले दर्ता गर्न ल्याएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए। उनी यो मुद्दामा बहस गर्ने वकील हुन्।
