सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य वर्षमान पुनले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । नेता पुनले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन अब नरोकिने समेत स्पष्ट पारेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम नेपाली वहसमा नेता पुनसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हिजोको वैठकमा के के भएको हो ?
राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउनको लागि छलफल भएको हो ।
फेरीपनि निर्वाचन सार्ने तयारीमा लाग्नु भएको हो ?
होईन । सरकार निर्वाचनको लागि तयार छ, गृहमन्त्रालय तयार छ । निर्वाचन आयोग तयार छ । कर्मचारी निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । तर, राजपा आन्दोलनमा छ । संविधान संशोधन गर्न सकिदैन तर के ही गरेर राजपा आउँछ कि भनेर छलफल भएको छ ।
राजपाको माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको हो ?
संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । केही ऐन संशोधन गरेर केही हदसम्म माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । आज ४ बजे फेरी मुख्य तीन दल र मोर्चाकोबीचमा वार्ता हुनेछ । लिखित रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने हो भने केही बाधा छन भने सरकार त्यसको लागि तयार छ ।
अब वार्तामा नबस्ने भनेका छन् ? सरकारले जालझेल गर्यो अरे नि ?
होईन । सरकारले त्यस्तो गरेको छैन् । मोर्चा बरु ईमानदारितामा चुकेको छ । बैशाख ३१ को निर्वाचन सार्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो । त्यो सारियो । फेरी ९ गते भन्नुभयो, त्यो पनि गर्यौँ । मोर्चा निर्वाचनमा आउँछ । केही बाधा छन भने सरकारले फुकाउने प्रयास गर्छ।
मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नको लागि सत्तापक्षलाई किन आपत्ति ?
त्यसो होईन । राजपा संशदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पास गर्न र संविधान संशोधन बाहेक केही बाधा हटाउनको लागि सरकार तयार छ नि । यदि राजपा विद्ययक पास भएपनि फेल भएपनि हामी तयार छौँ भन्छ भने सरकार त्यो पनि तयार छ नि । फेरी आज आएर २ नम्बरको निर्वाचन सार्न आग्रह गर्छ भने सरकारले स्वीकार गर्दैन ।
विगतमा गरिका सहमति पुरा भएनन् रे नि त ?
धेरै भएका छन् ।केही बाँकि छन् । संसदबाट गर्नुपर्ने कामख छन् । दुईतिहाई नपुग्ने अवस्था छ । सरकारले धेरै काम गरेको छ । मुद्धाफिर्ता, उपचार खर्च, सहिद घोषणा जस्ता काम गरेको छ । पूर्ववर्ति सरकारले नै काम गर्नको लागि घोषणा गरिसकेको थियो । अहिले आएर अर्गालयाई गर्ने काम राम्रो होईन । अदालतले रोकेका कुराह छन् । त्यसलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन ।
सरकारले चाहेको खण्डमा सब हुन्छ नि ?
हँदैन । सरकारले चाहेको र गर्न मिल्ने गरेको छ ।
अदालतलाई राजनीतिक मुद्धाका बारेमा कन्भीस गर्नुपथ्र्यो नि ?
अदालत स्वतन्त्र छ । सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । बरु न्यायलयले छिटो फैशला गर्नुपर्छ ।
राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउँने अन्तीम प्रयास हो ?
हो । सरकारले सबै प्रक्रिया मिलाउँने प्रयास गर्छ । यो पाँचबर्षको लागि हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने उपयूक्त माध्यायम हो । यो अवसर बाहीर जानु हुँदैन।
राजपा निर्वाचनमा आएन भने असार १४ अलपत्र पर्नेभयो उसो भए ?
दुईमत छैन्। सरकारले लचकता अपनाएको छ । राजपा निर्वाचनमा भाग लिन्छ । यदि नलिए पनि निर्वाच्न असार १४ मै हुन्छ । उहाँले जनताको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
गाह«ो छ नि निर्वाचन गर्न ?
गाह«ो त हुन्छ नि । जनयूद्धको बेलामा पनि गारो थियो । यो निर्वाचन पहिलेको जस्तो होईन । उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्छ । उहाँहरुले जनतालाई भम्रमा पार्नु हुँदैन । उहाँहरू निर्वाचनमा आउँनु भएन भने केही कठिन होला तर निर्वाचन हुन्छ ।
सरकार नै दुविधामा छ भन्छन् ?
होईन । सरकार स्पष्ट छ । असार १४ मा निर्वाचन गर्ने कुरामा दुईमत छैन् । सकेसम्म मिलाएर जानेमा छ ।
शेरबहादुर देउवाले सबै निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ त?
पहिलो चरणको निर्वाचन भएको छ । बाँकी निर्वाचन गर्नसक्नुहुन्छ । गर्नुपर्छ । यो गठबन्धनले त्यो काम गर्छ । केही असहजता त आईहाल्छन् नि । सुरक्षा दिन सरकार प्रतिवद्ध छ । योग्य पनि छ ।
