Logo

भरतपुर मतपत्र प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले अब चुनावपछिमात्रै टुँगो लगाउने



काठमाडौं, ८ असार । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेश निरन्तरता हुने र नहुनेबारे अन्यौल रहेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार उक्त प्रकरणबारे अदालतले अब असार १४ गतेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछिमात्रै टुँगो लगाउने भएको छ ।

अदालतले असार ६ गते निर्वाचन आयोगसँग ७ दिनभित्र च्यातिएको मतपत्र र आयोगको निर्णयको लिखित सक्कल कपी पेश गर्न आदेश दिएको थियो । गत मंगलबार नै यसबारेमा बहस हुने भएको थियो । तर बहस हुन सकेन । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। कामु पराजुलीसँगै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई मुद्दामा सामेल गरिएको छ।

उक्त प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले गरेको पुनः मतदानको निर्णयउपर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । जेठ २२ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले पुनः मतदानको निर्णय ६ दिनका लागि रोकेको थियो। तर, त्यसयता अन्तरिम छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

जारी अन्तरकालीन आदेश निरन्तर भएमा भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ। एकल इजलासको आदेश खारेज भएमा पुनः निर्वाचन गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ। जेठ १४ गते मध्यरातमा दुई वडाको मतगणना बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए। निर्वाचन आयोगले स्थलगत छानविन र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार ९० मतपत्र च्यातिएको निश्कर्ष निकालेको थियो।

जेठ २० गते आयोगले भरतपुरको वडा नम्वर १९ पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेका भरतपुर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गुन्जमान विकले सर्वोच्चमा जेठ २१ गते रिट दायर गरेका थिए।

यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भरतपुरको वडा न. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४९ र ५० मा टेकेर भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय लिइएको यादवले दाबी गरेका छन्। कुन अवस्थामा पुनः मतगणना वा मतदान गर्ने भनेर कानुनमै उल्लेख गरिएको भन्दै उनले त्यस अनुसार निर्णय लिन आफूहरु समक्ष रहेको यादवले बताए ।

यादवले मुख्य निर्वाचन अधिकृत आफै कानुनको ज्ञाता भएकाले पनि उनीहरुले दिएको सुझावलाई मान्न निर्वाचन आयोग बाध्य हुने बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्