काठमाडौँ, १६ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ‘अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ ले हालसम्म तयार गरेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिका पदाधिकारीले आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै राजनीतिक सहमतिका साथ केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्या शीघ्र टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेको छ ।
समितिले सङ्घीय संरचनाका लागि आवश्यक कानुन, कर्मचारी सङ्गठनको भूमिका र कर्मचारीको बन्दोबस्तीका सम्बन्धमा तत्काल राजनीतिक सहमतिमा आधारमा टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएको प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति, कार्यान्वयन उपसमितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा सरकारले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सो निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली काँग्रेसका डा आरजु देउवा, नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भुवन पाठक सदस्य हुनुहुन्छ ।
समितिले सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन कुन कुन सिद्धान्त र नीतिअनुरुप बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव तयार गरिसकेको छ ।
समितिले सङ्क्रमणकालीन कार्ययोजना तयार गरी आगामी विसं २०७५ असारसम्म गर्नुपर्ने कामको सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालेसुझाव कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । रासस
