काठमाडौँ, २२ असार । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको बजेट बाँडिएको भन्दै केहि सांसदले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
ठूला दलका ठूला नेता भएका जिल्लामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि सामान्य नेता तथा सांसदका जिल्लालाई ध्यान नदिइएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विनियोजन विधेयक, २०७४ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
पहुँच र प्रभावका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन समानुपातिक विकास र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
ठूला नेताको जिल्लामा ठूलो मात्रामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति विगतदेखि हालसम्म पनि कायम रहेको, धेरैपटक एउटै जिल्लामा बजेट पुग्ने तर अन्य जिल्लामा भने ध्यान नदिने प्रवृत्तिले असमानता बढाएको समेत उहाँहरुको धारणा छ ।
सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार लागेको भनिए पनि राजधानीकै सडकमा खाल्टाखुल्टी रहेको, काठमाडौँ जोड्ने एकमात्र मुलुकको जीवनरेखा मानिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पटकपटक रोकिएको भन्ने गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद धनीराम पौडेलले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा भए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने कुनै पनि काम हुन नसकेको र चालु आवमा मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको पारिपट्टि निर्माण गर्ने भनिएको दुई लेनको सडकको सर्वेक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
सांसद कमला घिमिरेले रामेछाप जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा यथेस्ट बजेट नछुट्याइनु दुःखद रहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लागेन
संसद्को बैठकमा सांसद दीर्घराज भाटले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै नभएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले सुकुम्बासी हो भनेर दिने प्रमाणपत्र नै गलत भएको भन्दै उहाँले भूमिसुधार मन्त्रालय र त्यस मातहतको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने र मुलुकभरको जग्गा जसको नाममा हो त्यसैको नाममा एकल रुपमा कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै विगतमा छवटा उच्चस्तरीय आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान नहुनु दुःखद रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद विक्रमबहादुर थापाले २०२१ सालदेखि सुरु भएको भूमिसुधारको काम हालसम्म पनि पूरा हुन नसक्नु दुःखद रहेको र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहेको तर समस्या समाधानको ठोस विकल्प दिन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
जग्गा एकीकृत रुपमा नै राख्नुपर्ने भए पनि खण्डीकरण बढेको, उत्पादकत्व खण्डित भएको भन्दै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कृषि योग्य जग्गा जमिन राज्यकै नाममा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खण्डीकरण रोकेर जग्गाविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरु निशाकुमारी साह, मोहनकुमार राई, राजाराम स्याङ्तान, सूर्यप्रकाश वाला राई, बुद्धिराम भण्डारी, कृपाशुर शेर्पाले सरकारले न्यायका आधारमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
