Logo

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको गुटगत राजनीतिले देश नै धरापमा परेको छ : शेखर कोइराला



shekhar

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तारदेखि स्थानीय निकाय संचालनसम्बन्धी ऐन नियमहरु बन्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिले राष्ट्र नै प्रभावित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यिनै विषयमा ऋषि धमलाले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग अन्तरवार्ता लिनुभएको छ । कोइरालासँगको अन्तरवार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना हुन लागिसक्यो । मन्त्रीमण्डल किन विस्तार हुन सकेन ?
किन भन्ने प्रश्न त प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नुपर्छ । तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । निर्वाचनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । सायद मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छैन होला । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गुटभित्रको भागवण्डा नमिलेको होला । यिनै समस्याले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हुन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यस्तो समस्या किन सधैँ दोहोरिन्छ ?
समस्या त सबैको पालामाम आउँछ । तर अहिले समस्या चिर्न नसकिएको हो । अहिले देश कठीन अवस्थामा छ । सरकारले गति दिन सकेको छैन । माघ ७ भित्र ३ वटा चुनाव गर्नुपर्ने चुनौति छ, तर सरकार अन्य कुरामा अल्झिरहेको छ । अहिले क्षेत्र निर्धारणको कुरा विवादमा आएको छ । संविधानमा नै १६५ निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भनेर लेखिएको हुँदा यस्ता विषयमा विवाद गरेर अल्झिनु हुँदैनथ्यो । २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुराको आवश्यकता नै थिएन ।

यो विषयमा विवाद आउनुको कारण के हो ?
संविधानमा कतिपय कुरा हतारमा राखिएको छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विवाद हुने गरेको छ । अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइसक्नुपथ्र्यो । तर कसको के चाहनाले गर्दा कुरा अड्किएको छ हामीलाई थाहा नै छैन ।

माघ ७ गतेभित्र ३ वटा चुनाव गर्न देउवा नेतृत्व सफल हुन्छ त ?
सफल हुने नहुनेतिर त जानै भएन । जसरी गर्न सक्नुपर्छ । चुनाव समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भने संविधान धरापमा पर्छ । जुन रफ्तारका साथ संविधान कार्यान्वयनले गति पाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । स्थानीय निर्वाचन त भयो तर कसरी काम गर्ने भन्ने ऐन कानुन दिन सकिएको छैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले काम गर्ने तरिकाका बारेमा ऐन कानुन किन बन्न सकेन ?
ऐन कानुन त सरकारले बनाउनुपर्ने हो । तर यो कुरामा संविधान जारी भएपछिका सबै सरकार असफल भएका छन् । सरकारले आफुले गर्ने काम समयमा गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले पनि आफुले गर्नुपर्ने काम नगरेर राजनीति गर्दै हिँड्नुभएको छ । सरकारका कर्मचारीले त्यसरी आफ्ना कुरा राख्दै हिँड्न पाउँदैनन् । राजनीतिक हिसाबले जसरी सचिव दिनेश थपलियाले बोल्दै हिँड्नुभएको छ, त्यो गलत हो । बोल्ने भए राजिनामा दिएर गए हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति सरकारले रोक्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक देशमा आफ्ना कुरा राख्ने कुरालाई यसरी व्याख्या गर्न मिल्छ ?
बोल्नका लागि पदीय हैसियतले पनि रोक्छ । त्यसैले बोल्न मन भछ भने पद त्यागेर हिँड्नुपर्छ ।

अहिलेको सरकारको काम गराईलाई चाँही कसरी लिनुहुन्छ ?
देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको डेड महिना भयो । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । अन्य धेरै गर्नैपर्ने कामहरु अगाढि बढाउन सक्नुभएको छैन ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रैबाट सहयोग भएन भनिन्छ नि ?
नेपाली कांग्रेसले के सहयोग गर्ने ? हामी केन्द्रिय सदस्य हो । केन्द्रिय समितिको बैठक बसिएको छैन । सबै कुरा बैठक बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ । सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने त मैले भनेर हुने होइन नि । म आफु गुट–उपगुटमा विश्वास पनि गर्दिन । तर शेरबहादुर, रामचन्द्र र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफ्नै गुट प्यारो छ । उहाँहरु गुटभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएको छैन ।

कांग्रेसभित्र तपाईहरुले नै गरेको भागवण्डाका कारण समस्या भएको होइन ?
यस्तो कुरामा म आफुपनि सहभागि हुन चाहन्न र रामचन्द्र पौडेल वा देउवालाई पनि सहभागि गराउन चाहन्न । म कसैलाई मन्त्री बनाउन हिँडेको मान्छे होइन । पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा किन अपेक्षित नतिजा ल्याएन भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला हो । तर पार्टीभित्र कुनै पनि औपचारिक छलफल नै गराइएको छैन । यस्तो तरिकाले कसरी आगाडि बढ्न सकिन्छ ?



प्रतिक्रिया दिनुहोस्