नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समिति बैठकले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता औँल्याएको छ । यसै सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । कुराकानीका क्रममा चुनाव, मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायतका कुराको पनि चर्चा गरिएको छ । पोखरेलसँगको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईको पार्टी अध्यक्षले आजै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नुहोला ?
आज मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबिचमा समझदारी भएको हुनाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहोला भन्ने विश्वास गर्नुप¥यो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक पनि आजै सकिने कुरा छ । त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
यतिका समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन किन सकेन ?
हामीले त दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौँ भनेका थियौँ । तर शेरबहादुरले बाध्यता वा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनका लागि समय लगाउनुभयो । चुनावअघि विस्तार गरियो भने चुनाव हराइदिन्छन् भन्नुभएको थियो । तर चुनाव सकिएपछि पनि कनि ढिलो भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन ।
मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा के समस्या छ ?
प्रधानमन्त्री आफैले १२ वटा मन्त्री लिएर बसेर त काम हुँदैन नि । बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि त मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ नि । प्रदेश र संसदको चुनाव गर्नुपर्ने चुनौति छ । त्यसैले मन्त्रीपरिषदेले पुर्णता पाउनु जरुरी छ ।
यहाँको पार्टीको बैठकपछि अध्यक्षले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्नुभयो । अहिले आएर पुरानो मुद्दा किन उठाइएको हो ?
यो मुद्दा पुरानो पनि होइन । हामीले नेपालमा युद्ध र आन्दोलन गरेपछि त्यसको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । शासन व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा उठाएका हाँै । पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारले काम गर्न पायो भने अहिलेको जस्तो बेथितीको अन्त्य हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि पनि हामीले उठाएका कुरा लागु गर्नु जरुरी छ ।
तपाईहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोज्नुभएको हो कि राष्ट्रपति ?
हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भनेका हौँ ।
तर अध्यक्षले त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मात्रै भन्नुभएको छ नि ?
संविधान बनाउने बेलामा एमालेले हाम्रो प्रस्तावको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ भनेर अर्को प्रस्ताव गरेपछि ठिकै छ भनेको थियौँ । कांग्रेसले फेरी संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भनेपछि एमालेको प्रस्तावमा कम्प्रोमाइज गरेका थियौँ । तर एमाले पछि फुत्त भागेर कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमत हुन पुग्यो । जसले गर्दा त्यसबेलको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा छायाँमा प¥यो । तर अहिले पनि हाम्रो प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो ।
तपाईको अध्यक्षले चाँही स्वष्ट पार्न सक्नुभएन नि ?
हामीले अडान नलिने भनेर राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेर उल्लेख नगरेका हौँ । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हो । किनभने अन्य दलले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जुन पदलाई भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका रुपमा सहमत हुन्छन् भने हामी खुला छौँ । तर हाम्रो प्रस्ताव चाँही राष्ट्रपतिकै लागि हो ।
अब देशमा धमाधम चुनाव हुने समय आएको छ । यस्तो समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाएर चुनाव भाँड्न खोज्नुभएको त हैन ?
हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छौँ । तत्काल संविधान संशोधन गरौँ नत्र आन्दोलनमा जान्छाँै भनेका त छैनौँ नि । राजनीतिक बहसका रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाएका हौँ ।
जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि राजनीति गर्नुभएको हो ?
निश्चय नै । हामी जनतालाई बुझाउन चाहन्छाँै कि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यकता छ । हामीले उठाएका कुरा जनतालाई सही लाग्यो भने त जनमत हामीतिर आउला ।
