चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विथितीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेर डा.गोविन्द केसी अनशन बसेको एक हप्ता पूरा भएको छ । तर सरकारले ठोस रुपमा मागका विषयमा कदम चाल्न सकेको छैन । माग पूरा गर्ने विषयमा वार्ता लगायत सहजकर्ताको रुपमा काम गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । केसीका माग पूरा गर्ने विषयमा के काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा ऋषि धमलाले श्रेष्ठसँग कुरा गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको मागप्रति शिक्षा मन्त्रालयले चासो नदिएको हो ?
चासो नदिएको भनेर भन्न कसरी मिल्ला र ? गोविन्द केसी अनशनमा बस्नुभन्दा अगाडि नै उहाँसँग सरकारले छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग समेत मागका विषयमा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिमा पनि माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । गोविन्द केसी अनशन बस्नुअघि र पछि धेरै चासोका साथ सरकारले माग पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । वार्ता समिति पनि गठन गरेर केसीलाई भेटेर वार्ताका लागि आव्हान गरेर २ पटक वार्ता गरिसक्यौँ ।
वार्ता किन सफल हुन सकेन ?
केसीले प्रतिवेदनले भने अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरियोस भन्ने माग राख्नुभएको छ । यो माग वार्ता समितिले वा शिक्षा मन्त्रालयको सचिवले पूरा गरिहाल्न मिल्दैन । किनकी यो माग संसदले पूरा गर्नुपर्ने माग हो । हामीले संसदलाई चुनौति दिने गरी काम गर्न मिल्दैन ।
केसीका मागका बारेमा शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा भएको छैन ?
केसीका मागका विषयमा शिक्षामन्त्री संवेदनशील हुनुहुन्छ । उहाँकै पहलमा तत्काल वार्ता समिति गठन गरिएको हो । तर वार्ता समितिले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने मात्रै हो । उहाँको माग पूरा हुनका लागि संसद तयार हुनुपर्छ । आज हामीले संसदलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराउँछौँ । माग पूरा गर्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीबिचमा सहकार्य पनि हुँदैछ ।
केसीको माग संसदले पूरा गर्ने हो भनेर वार्ता समिति उम्कन खोजेको हो ?
हामी त्यसरी उम्कन खोजेका छैनौँ । तर प्रक्रियागत रुपमा हामीसबैले भोट हालेर पठाएका प्रतिनिधिले नै यस्ता विषयमा टुङ्गो लगाउने हो । संसदले गर्ने कामलाई हामीले सिधै चुनैति दिन सकिदैन । केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले माथेमा प्रतिवेदन अनुसार विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको हो । संसदमा छलफल सकिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । हामीले पनि छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरियोस् भनेर संसदसमक्ष माग गछौँ ।
अब कहिलेसम्ममा माग पूरा होला त ?
भविष्यको कुरा दिन नै तोकेर त भन्न सकिदैन । तर हामी यति संवेदनशील छाँै कि केसीको सत्याग्रहलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने तयारीमा छौँ ।
तपाईहरुले माग पूरा गरिदिएको भए केसी सत्याग्रहमा बस्नै पर्दैनथ्यो । माग किन पूरा गर्न सकिएन ?
माग पूरा नभएको होइन । माग पूरा भएको छ । चिकित्सा क्षेत्रका बारेमा टुङ्गो लगाउन आयोग गठन गर्ने माग थियो । त्यो सरकारले पूरा ग¥यो । माथेमा प्रतिवेदनको भावना अनुसार संसदमा विधेयक पनि पेश गरिएको छ । अघिल्लो पटकको अनशनका बेला पनि म नै वार्ता समितिको संयोजक थिएँ । त्यसबेला भएका सहमति सबै पालना भएको छ । माग पूरा गरिएको छ । तर कतिपय माग यस्ता छन् कि तत्काल पूरा हुनै सक्दैनन् । मागका विषयमा धेरै कामहरु अहिले पनि भइरहेका छन् । सरकारले पनि चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ ।
केसीका माग सम्बोधन हुने चरणमा हो ?
उहाँको माग सम्बोधन भइरहेको छ । विधेयकको विषयमा पनि संसदले प्रक्रियागत रुपमा छलफल गरिरहेको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । माग पूरा हुने क्रममा रहेको छ ।
