प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने वान नगर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन । समय अभावका कारण एकै पटक दुईवटा चुनाव गर्ने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष एकमत देखिएपछि निर्वाचन आयोग पनि दबाबमा परेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले वाणिज्य मन्त्री मिन विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन एकै पटक हुने कुरामा सरकार र निर्वाचन आयोगबिच सहमति भयो ?
निर्वाचन अयोग र जनता दुवै पक्षलाई एकै पटक निर्वाचन गर्दा सजिलो हुन्छ । सरकारलाई पनि छोटो समयमा गर्नुपर्ने चुनाव एकैपटक गर्दा सहज हुन्छ । खर्चका हिसाबले पनि राष्ट्रलाई आर्थिक भार कम पर्छ । त्यसैले सरकारले एकै पटक चुनाव गर्ने कुरा उठाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष र निर्वाचन आयोग दुवै पक्षले ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । त्यसैले एकै चरणमा दुईवटा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
निर्वाचन आयोग पनि एकै चरणमा चुनाव गर्न तयार भइसकेको हो ?
सरकारले यो विषय उठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले सहमत जनाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि एकै चरणमा चुनाव गराउन प्रयास गर्ने बताएको छ । आयोगले त एकै चरणमा चुनाव गर्ने लक्षण देखाइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्नका लागि मतपत्र २ वटा हुनुपर्छ भन्ने शर्त राखेको छ नि ?
चारवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले चारवटा मतपत्र आवश्यक देखिन्छ ।
चुनावसँग संविधान संशोधनको विषय पनि जोडिएको छ । संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
संसदमा संख्या पुग्ने वित्तिकै संशोधन प्रस्ताव पास हुन्छ । पास भएन भने पनि हामी संशोधनको मुद्दा छोड्दैनौँ ।
तर संशोधनका लागि एमालेलाई मनाउन सक्नुभएन । किन ?
एमालेलाई मनाउनेभन्दा पनि मान्नुपर्ने हो । किनकी मनाउनका लागि दुवै पक्षको मनस्थितीमा एकरुपता आउनुपर्छ । मधेशको भावना पनि नेपाली भावना नै हो भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझेको छ । तर एमालेले मधेशलाई मुलधारमा ल्याउन चाहेको छैन । तर पछिल्लो समय एमालेले पनि कुरा फेर्न थालेको छ ।
फरक प्रसङ्गमा,
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपत्यकाका सडकको खाल्डा पुर्न दिएको १५ दिनको समयसिमा सकियो । तर खाल्डा किन पुरिएनन् ?
प्रधानमन्त्री वा कसैले निर्देशन दिएपछि मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सबै जिम्मेवार पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी स्वभाविक रुपमा नै पूरा गर्नुपर्छ । कर्तव्य पूरा नगरेकाले कडा आदेश दिनुभएको हो । तर पनि काम भएको छैन । जिम्मेवारी नलिएका कर्मचारीको उदाङ्गो चरित्र हो । अब काम नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।
