संघियताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ । अझै पनि जनमोर्चाले संघियता असफल हुने अनुमान गर्दै आएको छ । ऋषि धमलाले जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग प्रदेश नम्बर २ को चुनाव, संघियता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको अन्तरवार्ताको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा यतिबेला के गरिरहेको छ ?
प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको चुनावको तयारी छौँ ।
तपाईको पार्टीले मधेशमा गएर चुनाव लड्न सक्ने क्षमता बनाएको छ ? किनकी तपाईको पार्टी संविधान संशोधन विरोधी पार्टीका रुपमा चिनिएको छ ।
संविधान संशोधनको पक्षमा हुनेले मात्रे चुनावमा भाग लिन पाउने हो र ?
राजपाका कतिपय नेताहरुले संशोधन गर्न नमान्नेलाई प्रवेश गर्नै दिदैनाँै भनेका छन् नि ?
राजपासँग परमिट र पासपोर्ट लिएर मधेशमा जानुपर्ने व्यवस्था उनीहरुले मात्र गरेर हुँदैन ।
तपाईहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा किन उभिनुभएको ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघियता चाँहिदैन भन्दा अरु किन विपक्षमा उभिएका त ?
हाम्रो देश संघियतामा त गइसक्यो नि ?
गएर त काठमाण्डौमा खाल्डा पुर्न पनि सकेका छैनन् नि । राज्य व्यवस्थाको यस्तो हविगतले संघियता कार्यान्वयन कसरी गर्छ ? तपाई पत्याउनुहुन्छ ?
तपाईले जति विरोध गरे पनि संघियता त कार्यान्वयन भइसक्यो नि ?
कार्यान्वयन भयो भन्ने त देखिसक्यौँ नि । खुट्टी देखेरै पत्याइयो नि बाँस नुँगाको । काठमाण्डौका खाल्डा पुर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिदा समेत खाल्डा पुर्न नसक्नेले संघियता कसरी कार्यान्वयन गर्छन् । कसैले पत्याउँछ ?
संघियताको विरोध गर्दा पनि तपाईको पार्टीमा जनमत आएन । किन ?
जनमत नहोला, त्यो एउटा पक्ष हो । तर अहिले संघियताले गर्दा के कस्ता समस्या आइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले पनि बुझिरहेका छन् । सिंहदरबारबाट कर्मचारीहरु स्थानीय निकायमा जान समेत मानेका छैनन् । कतिपय स्थानीय निकायमा परिषद् समेत हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिले के काम गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो संसदले लगाउन सकेको छैन । त्यसैले संघियताको दुरदशा अझै देखिन बाँकी नै छ ।
नेपाली जनता त गणतन्त्र र संघियताको पक्षमा गइसकेका छन् । कार्यान्वनय कसरी असम्भव छ ?
गणतन्त्रको पक्षमा त राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ । हामी ६ सालदेखि गणतन्त्र र लोकतन्त्रका पक्षमा लड्दै आएका हौँ । त्यस्तै धर्म निरपेक्षता र दलित, मुस्लिम, जनजाती लगायतको पक्षमा हामी पनि थियौँ ।
मधेशीको माग अनुसार संविधान संशोधन भयो भने त गणतन्त्र र संघियता कार्यान्वयन हुन्छ होला नि ?
स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार कटौति गरेर गणतन्त्र संस्थागत हुने होइन । मधेशी जनताको मागको कुरा गर्ने हो भने विवाहमा दाइजो नदिएको निहुँमा मर्नुपर्ने, जल्नुपर्ने, घर निकाला हुनुपर्ने जस्ता विकृतिको अन्त्य हो । सामाजिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ । दलित भएकै कारणले भोग्नु परेको अन्यायको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । मधेशमा अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको सामाजिक न्याय हो । संविधान संशोधन होइन । संविधान संशोधनको माग भनेको त तराईलाई पहाड,हिमालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने केही लाहुरेको माग हो ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा यहाँको पार्टीले के गर्छ ?
संविधान भनेको संशोधनीय नै हुन्छ । तर अहिले गर्न लागिएको संशोधनको आवश्यकता नै छैन । बाँकी कुरा प्रस्ताव पेश भएपछि हेर्नुहोला । अहिले किन बताउनुप¥यो ?
अहिले नै भन्नुस् न । तपाईहरुको रणनीति के छ ?
अहिले किन बताउनुप¥यो ? प्रस्ताव पेश हुने हो कि होइन भन्ने नै थाहा छैन ।
