साउन १९, काठमाण्डौ । नेपालमा संचालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । संस्थाको तथ्याङ्क मात्र होइन, तिनले गर्ने गतिविधि समेत स्पष्ट छैन । आर्थिक क्रियाकलाप समते नियम कानुनभित्र नरहेको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । नियमन निकायले गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक पक्षमाथि निगरानी बढाएका छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको दर्ता संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । तर दर्ता संख्या वृद्धिको अनुपातमा एनजीओहरुको सक्रियतामा नेपालको विकासको क्षेत्रमा काम भएको पाइदैन । नेपालमा यी गैरसरकारी संस्थाहरुकै सक्रियताको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य अति आवश्यक क्षेत्रमा विकास भएको भनिए पनि ति काम संस्थाको स्वार्थ अनुकूल हुने गरेको छ ।
गैर सरकारी संस्थाको संपुर्ण कामबाट समाजमा वास्तविक दीर्घकालीन विकास नभै परानिर्भरता वृद्धि भएको देखिन्छ । विकासका काम र आर्थिक कारोबार शंकास्पद देखिने गरेको छ । त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबारमाथि निगरानी बढाएका छन् । त्यस्ता संस्थाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनभित्र समेत नसमेटिने गरी आर्थिक क्रियाकलाप गरेपछि निगरानी बढाइएको हो । संस्थाहरुले गरेको खर्च सरकारको वैदेशिक सहायता नीति २०५९ विपरित हुने गरेको छ ।
अख्तियार र महालेखाले गैरसरकारी संस्थाको कारोबारलाई बजेटरी सिस्टममा ल्याउन नसके आर्थिक अपचलन तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने तर्फ सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् ।
यस्तै, महालेखाले पनि त्यस्ता संस्थालाई राज्यको वार्षिक लेखा परीक्षण दायराभित्र ल्याउन पहल थालेको छ । महालेखाका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले नेपाली नागरिकका नाममा विभिन्न परियोजन मार्फत ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम भित्र्याए पनि सरकारलाई थाहै नदिइ मनोमानी खर्च गर्दै आएका छन् । यो रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको दायरामा समेत छैन । वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा गैरसरकारी संस्था वा दातामार्फत कुनैपनि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
उक्त नीतिअनुसार सबै विदेशी सहायता सरकारी च्यानल मार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अख्तियारले गत माघ १९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा करिव ४० हजार गैरसरकारी संस्थाले राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने गरेको ठहर गरेको थियो । यससम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि तथा भौतिक सम्पत्ति सम्परीक्षणको जिम्मा समाज कल्याण परिषदको भए पनि परिषदले नियमन गरेको छैन । समाज कल्याण ऐन २०४९ मा समाज कल्याण परिषदसँग आवद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तसामाजिक संघ संस्थाहरूको भौतिक सम्पत्ति सम्परीक्षण तथा खर्चमाथी नियमन गर्ने÷गराउने उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्थाले सरकारबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव तथा अन्य विवरण सहित परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी आएको सहायता रकम खर्च भएको ३ महिनाभित्र समाज कल्याण परिषदमा विस्तृत प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था अनुसार यस्ता संस्थाको नियमिन र निगरानी नहुँदा सरकारलाई पत्तै नदिई खर्च गर्ने र त्यसको हिसाव आफूखुसी बनाउने गरेको अख्तियार र महालेखाको निष्कर्ष छ । १९९० पछिको दुई दशकमा विश्वको विभिन्न मूलुकबाट नेपालको विभिन्न पिछडिएको क्षेत्रको नाममा खरबौं रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । तर ति स्रोतको अनुपातमा विकास भएको छैन ।
