चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको दुई हप्ता पुग्न लागेको छ । तर उनका माग पूरा गर्न सरकार सफल भएको छैन । यसै विषयमा ऋषि धमलाले स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुरा गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको उक्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
गोविन्द केसीको माग किन पूरा हुन सकेको छैन ?
सरकारले माग पूरा गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै अघि सर्नुभएको छ । तीन दलको बैठक बसेर नै केसीका मागका विषयमा छलफल गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका विषयमा तपाईहरुबिचमा के कस्ता छलफल भएका छन् ?
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई समाधान गरेर गुणमा आधारित भएको स्वास्थ्य शिक्षा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ । गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि गोविन्द केसी मात्र होइन । हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ । विभिन्न कालखण्डमा यस्ता विकृतिलाई समाधान गरेर जाने कुरामा हामी एकमत छौँ । केसीकै मागका आधारमा माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको चिकित्सा ऐनको विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । केही संशोधनहरु परेका छन् । १० वर्षसम्मका लागि काठमाण्डौमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरालाई रोकौँ भन्ने कुरा आएको छ । यो विषयमा बहस केन्द्रित भएका छन् ।
तपाईहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
माथेमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति हामी सबै सकारात्मक छौँ । संसदको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिदै उच्चस्तरीय पहलको आवश्यकता औँल्याएका छौँ ।
शुक्रबारको बैठकमा तीन दलका नेताहरुले तीनथरी कुरा किन गरे ?
त्यसरी नबुझौँ ।
केपी ओलीले अनशन बसेर माग पूरा हुने भए म अनशन बस्छु, प्रधानमन्त्री पद छोड्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएछ । पुष्पकमल दाहालले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएछ ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई अन्त्य गरेर अगाडि जाने कुरामा सबै एकमत छौँ । यो जिम्मेवारी गोविन्द केसीको मात्रै होइन । पछिल्लो समय केसीले नेतृत्व गर्नुभएको छ । यसको अर्थ यो अभियानमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न । विभिन्न कालखण्डमा यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गरी सही दिशामा जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा माथेमा आयोगको गठन र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको मर्मभित्र रहेर संसदमा छलफल भइरहेको छ । प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो क्षेत्रको समस्या समाधान नगर्ने हो भने आगामी दिनमा झन गम्भीर समस्या आउन सक्छ ।
माग पूरा गर्नका लागि किन ढिला भइरहेको छ ? अनशन बसेको १३आँैदिन भइसक्यो ।
उहाँले उठाउनुभएको सवाल धेरै ठूलो छ । रातारात सबै कुरा बनिहाल्छ भन्ने छैन । तर एउटा सही सुरुवातर्फ अगाडि बढेको छ । अब विधेयक आउँन दिउँ । विधेयक आउने सन्दर्भमा केही तयारी भइसकेको स्वास्थ्य संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । ति विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ कार्यपालिकाले संसदलाई अनुरोध गर्ने हो । हामी आफैँले निर्णय गर्न मिल्दैन ।
अब विधेयक पास गर्नका लागि कति समय लाग्छ ?
डा. गोविन्द केसीको अनशन फिर्ता लिएर न्युनतम विषयहरुका बारेमा संसदका सदस्यहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । कार्यदलका साथीहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । वार्ता टोलीका साथीहरु पनि नयाँ बाटो खोज्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । यसअर्थमा चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
गोविन्द केसीले नै सरकारले धेरै पटक धोका दियो भन्नुभएको छ । केसीले यो पटक पछाडि हट्दिन भन्नुभएको छ । अब के हुन्छ ?
सरकारले गरेका कतिपय सम्झौता लागु गरेको छ, कतिपय लागु हुन नसकेको हो । यसपटक मैले मन्त्रीपरिषद बैठकमा पनि सम्झौता गर्ने तर लागु नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौँ भनेर कुरा उठाएको छु । तर अर्को कुरा के भने विधेयक बन्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने होइन । आयोगको संरचना र नियमावलीका कुरा छन् । कतिपय विषयमा ठुलो जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । यि कुरालाई गोविन्द केसीले पनि बुझिदिनुपर्छ ।
नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा किन राजनीतिकरण हुन्छ ?
हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो कुरालाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका छौँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो क्षेत्रमा उदारिकण र व्यापारिकरणले विकृति भित्र्याएको हो । विकृतिलाई समाधान गर्नका लागि प्रक्रिया चलिरहको छ । एउटा ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौँ ।
